भारतीय संसद में नवीन वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलावे लाने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिकता बढ़ सके।
विधेयक के मुख्य प्रविधान:
1. गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश:
विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और पारदर्शीता बढ़ेगी।
2. संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि:
वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों से अनुमोदन लेना होगा।
3. तकनीकी की भूमिका
वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में तकनीक का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
विपक्ष की चिंताएं:
विभिन्न पक्ष और मुस्लिम संगठनों ने यह कहा है कि यह मुस्लिम संस्थानों के अधिकारों पर प्रभाव पहुंचाया गया है।